November 1, 2022
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕੂਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਮਹਿਕੂਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰਾਗ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ,ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਨਵਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ,ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।
੨੯ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਵਲੋਂ ‘ਪੰਥ ਦੀ ਹਾਲਤ’ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਲੇਖਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ...
ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੰਡਨ: ‘ਕਵਰ ਟੂ ਕਵਰ’ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ...
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 1984 ਅਣਚਿਤਵਿਆ ਕਹਿਰ (ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ, ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ) ਬੋਲਦੀ ਕਿਤਾਬ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1967 ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
Next Page »