ਫਗਵਾੜਾ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ (ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ) ਵਿਖੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।