ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (19 ਜੂਨ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ‘ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖ਼ਰਚ 107 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 13039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ੈਦ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਨੂੰ 3172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 2090 ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਈਲੋ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਗਰੇਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: A White Paper on State Finances Issued by Punjab Government (2017) …
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ: