ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ (ਐਡਰੈੱਸ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।