ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਖੁਦ ਗੁਆਚ ਗਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਸੀ ਉਹ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਾਖੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨਸਾਥਣ ਅਤੇ ਕੁੱਛੜ ਦੇ ਬਾਲ ਸਮੇਤ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ।

ਸਾਲ 1993 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਿਿਵਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖੇਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ।

25 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾ ਭੋਰਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਬਾਲਗ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 09.25 ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਿਲਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 09:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ (ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)।

ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364, 302, 201 ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4, 5 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 10 ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਮਾਰਚ, 1996 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 194, 211 ਅਤੇ 218 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਸਬੂਤ ਮੋਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਤਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਨੇ ਹਨ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਲਾਤ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਸਐਚਓ ਅਰਵਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਂਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਕਤ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: