-ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ*
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ੧੨ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ੧੪ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੫ ਨੂੰ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਨੌਂਜਵਾਨਾਂ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ,੧੯੫੨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੧ ਅਧੀਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ‘ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁੜ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਵਸੀਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਿਨਾਊਣੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਮਨਾਮ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ੧੫ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੫ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ੧ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਅਸਪਸ਼ਟ’ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ੩੦ ਜੂਨ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, ੧੯੫੨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੧੭ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (੪) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ੬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੱਦ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ੩੦ ਜੂਨ ੨੦੧੮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਕਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ੩੦ ਜੂਨ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ੨ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ੩੦ ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਹੁਦਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ .ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਵੀ ਬਚਾਊਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੇਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੧੦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ? ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ੧ ਜੂਨ ੨੦੧੮ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ, ਪਰਚੰਡ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵੱਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਓ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਫ਼ੀਆ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?
*ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਸੰਪਰਕ : ੯੮੧੪੦੩੩੩੬੨