ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਗਊ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਮਾਣ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਦਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸੇ ਚੁੱਭਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ (2021) ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ) ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 16 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ- ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (2011) ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ (2011) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਜਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਖਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣਨੇ ਬੜੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ:-
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ‘ਤੇ ਡਾਹਡਾ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ 1979 ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਪੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (1990) ਦੇ ਤਹਿਤ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 52 ਫੀਸਦ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ 7.5 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਫੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਂਤਾ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਸੀ) ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਾਇਸਿਨਾ ਹਿੱਲ (ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ) ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਘੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 127 ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ, ਪਟੇਲਾਂ, ਮਰਾਠਿਆਂ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤ-ਪੱਛੜਿਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ੳੜੀਸਾ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੰਡਲ-ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।