ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ ਨੈੱਟ.) : ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਕਮਿਕਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਉਕਤ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2009 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2010 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ-ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਭਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 185 ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 169 ਨਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਨਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਤਵਾਦ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਸ਼ਾ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਠੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।