ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

February 26, 2011

* ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

* ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 2011 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਐ

* ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ

* ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਉਲਝੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀੜੀ-ਚਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਮਾਨਸਾ (24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2011 – ਕੁਲਵਿੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ,ਸੁਰੱਖਿਆ,ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ,ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ,ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ,ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ,ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ ਆਦਿ ਫੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ,ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਤਿਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ,ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਵਾਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਬਾਓ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ,ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਥ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਆਰੰਭ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੀੜੀ-ਚਾਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2010 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੇਂਡੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਮੁੜ 2010 ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੋਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ,ਆੜਤੀਆਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: