ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ‘ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ‘ ਵੱਲੋਂ “ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ (ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ): ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਲੇਖਾ (1984 ਤੋਂ 2013)” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ 14 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਦੇ ਜਾਣਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਲਤ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ (ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਖਬਰਖਾਨੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ (ਫਰੀ ਪ੍ਰੈਸ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਹੁਣ 2013 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਕਾਦਮੀਨਾਂ (ਅਕੈਡੈਮਿਕਸ), ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ/ਭਾਈਚਾਰੇ (ਕਮਿਊਨਟੀ) ਲਈ ਇਕ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਜੋ “ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ” (ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਜ਼) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਡਾਇਸਪੋਰਾ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਨੌਟ-ਫਾਰ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਜ਼) ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ/ਮੰਚ (ਚੈਨਲ) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ “ਘੜੀ ਗਈ” (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ) ਜਾਂ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ (ਪੈਟਰਨ) ਵੱਜੋਂ ਪਰਚਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ (ਡਾਟਾ ਐਂਡ ਟਰੈਂਡਜ਼) ਇਸ ਬਿਰਤ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ।
ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਤਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਵਿਚ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ; ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਙ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਙ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਭਰਣ ਬਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰਾਂ/ਅਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ/ਸੈਨੇਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ- ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਲਤ (ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ), ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋਣ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ” (ਐਂਡੀ-ਸਿੱਖ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਡਿਟ”) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਤੇ ਕਨੇਡਾ) ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥਾ (ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ) ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਚੀਟਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਲੇਖਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਇਹ ਤੰਦ ਛੂਹੋ ਜੀ।