ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 3821 ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੰਜੀ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਲੋ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਦ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ: “ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 25 -26 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਜਦ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਲਏ ਹਨ । ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਦੂਸਰਾ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੋਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾ 47, ਪਟੌਦੀ 17, ਹੋਦ 32 ਆਦਿ ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ “ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਕਤਲੇਆਮ” ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ਼ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗਗੋਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਾ ਜੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਸ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਐਮ.ਐਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਂਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇ ਰਹੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 27 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ । ਦੋ ਦਿੰਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ।
ਅੱਜ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹੋਦ ਚਿਲੜ ਇਲਾਕਾ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸਨ ਬੈਠਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ । ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਐਮ.ਐਮ.ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਜਿਆਦਾ ਨਿਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਪਟੌਦੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਨਾਨਾਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਗਰਗ ਕਮਿਸਨ ਕੋਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।