ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ‘ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਾਰਚ, 2000 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ (ਪਥਰੀਅਲ ਕਾਂਡ) ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘਟਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਥਰੀਅਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ 5 ਮਾਸੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2011 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮੀਆਂਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੈਡ ਐਡਮਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਸੀਹੇ (ਟਾਰਚਰ) ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼-ਕਦਮੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।’
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ‘ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ’ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ‘ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ’ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਜਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਰਾਡ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ (ਨਸਲ) ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੈਰਤ-ਅੰਦੇਜ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਬਰਸਿਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘2, 730 ਅਗਿਆਤ ਕਬਰਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ ਨਰਸੰਘਾਰ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ), ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਆਦਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 21 ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪਥਰੀਅਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦਾ ਸੂਅ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ?
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ” (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚੋਂ…।