ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ

February 2, 2011 | By ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ (02 ਜਨਵਰੀ, 2011): ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਨੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ –ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਪਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜ੍ਹਾਪਿੰਡ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸ਼ੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਤੇ ਲੁਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਇਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Akali Dal Panch Pardhani, Human Rights, Human Rights Violations, Punjab Police, Punjab Police Atrocities