ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣਾ

February 8, 2018 | By

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ 108 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 49.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2016-17 ਲਈ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ 2016 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਕਰੋੜ 2017 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 13.50 ਕਰੋੜ, ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ 49.68 ਕਰੋੜ ਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਲ 88 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ਼ 5 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 3 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬੇਨੜਾ (ਧੂਰੀ) 2016 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਹਾਦਰਪੁਰ (ਬਰੇਟਾ) ਕਾਲਜ 2017 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 21.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰੁਣ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਿਦਆਰਥੀ 25000 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ 6250 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: ,