ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੇਖਿਕਾ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਉਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਆਦਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਨੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਖਾਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ, ਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਵਾਸੂ, ਜਸਵੰਤ ਪੂਨੀਆ, ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਮਹਾਜਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 20 ਦਿਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ …