ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ … (ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ)

ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ’ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਾਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਡਾ. ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ

‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗੀ।’

ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋ-ਚਾਰ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਭ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ। (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵੀ ਸਨ।) ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ? ਜਿਥੇ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਬੀਤੇ ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਂਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। 1947 ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ।

1947 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਚਾਈ ਨਾ ਗਈ। ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ-ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਸੜਿਆ-ਗਲਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਹਦੀ ਸਰੀਰਿਕ ਸਤਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਆਪ ਇਕ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ।

ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਛਿਥੇ ਪੈਂਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1978 ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਤੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਣਗੇ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ‘ਨੀਂਹ ਟਿਕਣ’ ਵਾਲੀ ਗਲ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸੀ।

ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੂਨ 84 ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼; ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਅਤੇ ਗੱਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅੱਧ ਸੂਤਰ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਭਿਆਨਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨਵਸ ’ਤੇ ਬਰੀਕ ਬੁਰਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਡਬੇ ਡੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ: ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਗਰੋਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਬੱਧ ਬਣਾਇਆ। ਛੋਟੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਣਨਗੇ। ਵੱਡੇ ਘਲੂਘਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤੇ ਫਤਹਿ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ।

ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਅਤੇ ਸੰਕਰਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੜਾਗੀ ਨਾ ਟੁਟੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ:

“ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਯੁਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਿਤਆ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਲਸਾਈ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜੈ ਕਿਉਂ ਨ ਕਰ ਲੈਣ-ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।”

ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ’ ਟਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ।

ਜੂਨ 84 ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ‘ਬ੍ਰਹਮਣਵਾਦੀ ਸਟੇਟ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਟੇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉੱਚੀ, ਕਦੇ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰੌਲੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਓੜਕ ਲਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਥ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਸਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁੱਢਰਪੁਣਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਣ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੱਤਾ/ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ। ਬਾਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨੋਂ ਤਤਫਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਸਾਰ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਚਕ ਹੈ’ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਕਿਆਈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਕਾ 84 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕ ਦਮ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਕਿਆਈ ਦਾ ਦੁਰਗਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ’ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ’ਤੇ ਇੱਟ ਧਰਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਬਦਲਕੇ ਅਸਲੋਂ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਬਿਖੜੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਸੀ ਉਪਰੋਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸਟਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਭਾਰ ਉਠਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼……।

ਜਿਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਖੜੋਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਚਿੱਚੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਗਰ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟਾ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਏ ਨਾ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਧੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਏ।

ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੇ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ’, ਸਾਕਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੀਤਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਜਾਣਗੇ।

– 0 –

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: