ਨਿਊਯਾਰਕ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰਾਈ-ਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਉਭਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਖਰਚਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਇਸ਼ਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਨੇ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਇਸ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਫਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨਲ ਮਕਬੂਲ, ਅਸ਼ਰਫ ਆਜ਼ਮੀ, ਰਫੀ ਫਜ਼ਲੀ, ਫਜ਼ਲੁਲ ਸਈਦ, ਓਵੈਸ ਬਿਨਮੋਗਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।