ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021 ਲੋਕਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਐਥਨੀਸਿਟੀ) ਵਜੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈਕੋਰਟ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ)
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲੀ ਡੇਅ ਸੁਲਿਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰ ਨੇ 22 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ; ਯੂ. ਕੇ. ਸਟੈਟਿਿਸਟਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਦਲਾਤੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੀ ਡੇਅ ਸੁਲਿਸਟਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਡੇਵਿਡ ਵੁਲਫੀ ਕਿਊ ਸੀ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਕਿ੍ਸਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
⊕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ –
BRITISH SIKH GROUP MOVES HIGH COURT OVER ETHNIC TICK BOX IN 2021 UK CENSUS
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 150 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਜਾਰੀ “ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ” ‘ਚ ਲੋਕਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਦੀ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨਪ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਮੁਖੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ.)
ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।