ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਾਂ (ਕੈਮੀਕਲ) ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬ੍ਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਲਾਹਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਖਾਨੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਵਰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕੁਝ ਸੁਆਲ ਬਣਦੇ ਹਨ

1. ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

2. ਉੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।

3. ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

4. ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ The Tribune ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਪਰ IPC ( Prevention of Demage to Public Property Act and the National Highway Act) ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨਾ The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ।

5 . ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।

6. ਉੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ।

ਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ , ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ‘ਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।