ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਟੋਰਚਰ ਅਪਡੇਟ ਇੰਡੀਆ” ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਕਫੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1674 ਮੌਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ 1530 ਮੌਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ 144 ਮੌਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 334 ਦਿਨਾਂ (11 ਮਹੀਨਿਆਂ) ਵਿਚ 1674 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ 2001-2010 ਦੇ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਕੁੱਲ 14,231 ਮੌਤਾਂ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।”
2017-18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (374) ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (137), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (132), ਪੰਜਾਬ (128), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (113), ਬਿਹਾਰ (109), ਰਾਜਸਥਾਨ (89), ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (76), ਗੁਜਰਾਤ (61), ਓਡੀਸਾ (56), ਝਾਰਖੰਡ (55), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (54), ਹਰਿਆਣਾ (48), ਦਿੱਲੀ (47), ਅਸਾਮ (37), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (35), ਉਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (17), ਕਰਨਾਟਕਾ (15), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (8), ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (6), ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ (4), ਮਣੀਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (2) ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਕਨਵੈਸ਼ਨ (ਯੂਐਨਸੀਏਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਨਸੂਨ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਕਨਵੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਤੰਦ (ਲਿੰਕ) ਛੁਹੋ:
Torture Update India: Five Custodial Deaths per day during 2017-2018