ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਦ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਂਹੀ ਇਹ ਛੁਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਾਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ 66 ਫੀਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੀਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੈਟ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।