ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100/- ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਢੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ (ਤਸਵੀਰ: ਹਰਜੋਧ ਸਿੰਘ)
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਅਤਿਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਛੋਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 100/- ਰੁਪਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।