Site icon Sikh Siyasat News

ਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹੈ?

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਧ ਵਿਤਰਕ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇ ਹਾਲੀ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:

ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ:

ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਇਤਰਾਜ ਹਨ?

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ: ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ

ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 82% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?”, ਡਾ. ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।  ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ।  ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ”।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version