Site icon Sikh Siyasat News

ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋੲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ‘ਬਦਸੂਰਤ’ ਹੈ। ਇਹ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 40-60% ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰਬਾਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 318 ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 6% -8% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁੱਟਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । 2016 ਵਿੱਚ, ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਸੂਰਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version