Site icon Sikh Siyasat News

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 1960-70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਗਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 4% ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 8% ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 213 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ(86 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਜਦ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 128 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ(51 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ)
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 4:2:1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 31:8:1 ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਸੈਂਡਰਮ(ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ । ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4118 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਵਿਚ 1 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2169 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਕਣਕ
1960-61 4% 27.5%
2019-20 40% 45%
ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 85%
ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 % ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ 54.6% ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,50,000 ਹੈ
1 ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 9 ਹੈਕਟੇਅਰ (22.23 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ) ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 62 ਹੈਕਟੇਅਰ (153 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2000-19 ਤਕ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 8,00,000 ਹਨ। 2014 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ।
2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 54% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਪਰ 2.03 ਲੱਖ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 54% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 68% ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ
1)ਹਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2)ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰੁੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਛੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
3)ਰਸਾਇਣਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ।
4)ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
5)ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ, ਕੋਧਰਾ , ਰਾਗੀ ,ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
6)ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
7)ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version