ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਲੇਖ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

October 28, 2020 | By ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ / ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਸਕੌਲਰ, ਵੁਲਫ਼ਸਨ ਕਾਲਜ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਆਰਐੱਸ ਮਾਨ (ਪੀਐੱਚਡੀ ਸਕੌਲਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੂਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਕੇ) ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। ‘ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਖ ਮੁੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ‘ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਪੱਟੀ’ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਪਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ (ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਦੀ ਖ਼ਪਤ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖ਼ਪਤ ਜਿਹੜੀ 1970-71 ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 37.5 ਕਿਲੋ (ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਖ਼ਪਤ 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2010-11 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 112.5, 162.6, 168.33, 243 ਅਤੇ 224.49 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 2010-11 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 146.32 ਅਤੇ 133.12 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਹਿਜ਼ ਤੁਲਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੀਆ, ਭਾਵ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 91 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ 1970-71 ਦੇ 2.13 ਲੱਖ ਟਨ (213 thousand tonnes) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 17.599 ਲੱਖ ਟਨ (1759.91 thousand tonnes) ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 726 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6.42 ਫ਼ੀਸਦੀ (2018-19) ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 2.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1960-61 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 9.78 ਫ਼ੀਸਦੀ (1970-71), 13.82 ਫ਼ੀਸਦੀ (1980-81), 9.72 ਫ਼ੀਸਦੀ (1990-91), 7.86 ਫ਼ੀਸਦੀ (2000-01) ਅਤੇ 6.80 ਫ਼ੀਸਦੀ (2010-11) ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ 7.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ (ਐੱਨ), 4.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ (ਪੀ) ਅਤੇ 1.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (ਕੇ) ਖਾਦ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 1980ਵਿਆਂ ਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 2000ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ‘ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਨੁਪਾਤ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 4:2:1 ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਨੁਪਾਤ, ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 1970-71, 1980-81, 1990-91, 2000-01, 2010-11 ਅਤੇ 2018-19 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25.00:4.43:1, 18.14:7.14:1, 58.47:21.87:1, 43.83:12.26:1, 19.22:5.96:1 ਅਤੇ 33.14:7.86:1 ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.52:2.03:1, 5.90:1.95:1, 6.02:2.43:1, 6.97:2.69:1, 4.71:2.29:1 ਅਤੇ 6.34:2.50:1 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਐੱਨਪੀਕੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਈ 17.59 ਲੱਖ ਟਨ (1759.91 thousand tonnes) ਖਾਦ ਵਿਚੋਂ 13.88 ਲੱਖ ਟਨ (1388.47 thousand tonnes) ਮਾਤਰਾ ਇਕੱਲੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਖਾਦ ਦੀ 78.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਭਾਵ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਫ਼ਸਲ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲੰਕਣ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਲਈ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ 171.60 ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 157.80 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਪਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਕਣਕ ਲਈ 125 ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 105 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖ਼ਪਤ (329.40 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰਨਾਂ 26 ਮੁਲਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ 28 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਨੌਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖ਼ਪਤ (329.40 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਮਿਸਰ (433.70 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (319.66 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ (288.28 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (272.69 ਕਿਲੋ), ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੀਨ (268.58 ਕਿਲੋ), ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (252.50 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਪਾਨ (247.05 ਕਿਲੋ) ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 241.41 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲ ਨੌਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 234.47 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲ ਚਿਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਝਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲਾ ਮਿਸਰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 15.71 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (12.50 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (12.08 ਟਨ), ਚੀਨ (12.05 ਟਨ), ਅਮਰੀਕਾ (11.43 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਚਿਲੀ (11.35 ਟਨ), ਮੈਕਸਿਕੋ (10.91 ਟਨ), ਆਸਟਰੇਲੀਆ (10.71 ਟਨ), ਜਪਾਨ (9.92 ਟਨ) ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ (9.21 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8.12 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 14ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਖਾਦਾਂ/ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਇੰਜ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਹਾੜ੍ਹੀ (ਕਣਕ) ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਅਨਾਜੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਝਾੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾਈਏ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਲੇਖ ਇਸ ਤੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : –

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: farmer, Farmers Protest, Farmers' Issues and Agrarian Crisis in Punjab, Haryana, Modi Government, Punjab, Punjab Farm Labour, Punjab Farmer