ਖਾਸ ਲੇਖੇ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥ

July 28, 2021 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਕਾਲਰਜ਼’ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ  ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪੇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ/ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਿਜਾਲੀ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4’ (ਵਿਰਚੁਅਲ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 4) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਗਵਾਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ: ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ’ (ਦਾ ਹੰਟ ਫਾਰ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ: ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਅਪੀਰੈਂਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਏ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇਟਟ) ਸੀ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਜੁਟੀ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤਾਰਨ’ (ਯੂ.ਕੇ.) ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਰ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਟਡੀਜ਼’ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਲ/ਮੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬੁੰਦੇਸਵਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਿਊਨਿਕ ਤੋਂ ‘ਇਨਸਕਿਓਟਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਰ’ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟਿਮੋਥੀ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਕਾਲਰਜ਼’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ‘ਕੈਰੀਕਲਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈਨਰੀ ਥੀਰਓਲਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀਡੈਪ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਇੰਡਅਨ ਸੇਟਟ’ ਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਧ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਹੀ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ (ਇੰਪਿਊਨਟੀ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਧ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ (ਨੌਨ-ਕੌਮਬੈਟ ਸਿੱਖ ਸਿਵੀਲੀਅਨਜ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਥ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੱਥ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ‘ਇੰਪਿਊਨਟੀ’ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ/ਨਲਸਕੁਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਾਈਮ ਅਗੇਨਸਟ ਹੁਮੈਨਟੀ/ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ’ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮਾਂ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਕਦਮੇਂ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਕਰਾਈਮ ਅਗੇਨਸਟ ਹੁਮੈਨਟੀ’ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਪਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ’ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ – ਜੂਨ 1984 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ; ਗਿਆਨ ਸੋਰਤਾਂ (ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ) ਦੀ ਤਬਾਹੀ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ  ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ) ਮਿਟਾਉਣੀਆਂ; ਸਿੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਲਬਾ; 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ; ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ; ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੰਨ੍ਹ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ; ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਧਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਕਾਲਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹੈਨਰੀ ਥੀਰਓਲਟ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚਿਆ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਲ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੈਰੀਕਲਮ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: 1984 Sikh Genocide, International Association of Genocide Scholars, Sikh in India