ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਲੇਖ

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ?

June 18, 2021 | By ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮੌਸਮ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੁੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 1980-81 ਦੇ 11.83 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 29.20 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜ-ਆਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਹ ਫੀਸਦ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਝੋਨੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੋ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੰਦੇ ਭਾਗੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਟਵੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਾਢੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝਾੜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਤਾ ਭੋਰਾ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇ ਮੁੱਖ ਖਰਚੇ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਿਆ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋਡ਼ਿਆ ਹੈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਵਾਮ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੇਹ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹਾਜਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ” ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜ੍ਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ।

ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪਰਖਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਗੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਵਕਲਪੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਔਖਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਝੋਨੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹੋਵੇ। ਉੱਦਮੀ ਕਿਰਸਾਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹਾਜਰ ਖਡ਼੍ਹੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੰਭਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭੋਰਾ ਭਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਰਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹੇਂ ਕੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਠੁੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਹਰ ਇਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਅਜਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਹੌਲੇਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਿੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸੰਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਪੱਟ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਨਜਰੀ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਓਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਤਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਔਖਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ। ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਔਖੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੱਲਣ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ।

ਆਈ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 29 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਟਾਈਮਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਮੂਲ ਲਿਖਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਤੰਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: farmer, Farmers Protests 2020, RP Singh, Sanyukt Kisan Morcha