Tag Archive "hansi-butana-canal"

ਮਾਮਲਾ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ

ਗੈਰ-ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਕੰਧ (ਬੰਨ੍ਹ) ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਸਮਾਣੇ ਨੇੜਿਉਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਲਿੰਕ ...

ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ (ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ’ (ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਚਾਵਲਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।