ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2020 ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 40 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਟੇਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਬਖਤੂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜ ਰਜਵਾਹੇ ਪੱਕਾ ਰਜਵਾਹਾ, ਰੱਘੂ, ਬੰਗੀ ਰਜਵਾਹਾ, ਮਾਈਨਰ ਮੀਲ 83, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਰਜਵਾਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਟਬਖਤੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਮਾਈਨਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗਿਓਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਸੂ ਅਤੇ ਪੰਨੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੰਗ 250 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 436 ਕਿਊਸਿਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਦ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।