ਖਾਸ ਲੇਖੇ/ਰਿਪੋਰਟਾਂ » ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ?

February 8, 2023 | By ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2023” ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 2020 ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡ 2 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪਾਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਦਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਮਾਮਿਲਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ
ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ

ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਫੌਜ, ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰਸਟਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ।

ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (300000 ਲੀਟਰ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੰਜ ਸੌ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਰਾਂਹੀ ਢੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਢੋਣ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਫੌਜ, ਸੁਧਾਰ ਟ੍ਰਸਟਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਤਰੱਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਲਈ ਬੋਰ-ਬਰਮਾ (“ਡ੍ਰਿਲ ਰਿਗ”) ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰ-ਬਰਮਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪੀਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੰਤਰੀ ਇਲਾਕਾ, ਹਰਾ ਇਲਾਕਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ (ਰੀਡਿੰਗ), ਅਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਲੂਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 25% ਖਰਚਾ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿੱਥੋਂ-ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਜਾਂ ਬਿਜਲਈ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹਾਅ ਮਾਪਕ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ) ਲੱਗਣਗੇ।

ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ 30 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪੜਚੋਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਹੇਗੀ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Agriculture And Environment Awareness Center, Punjab Government, punjab ground water